काठमाडौँ : वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप, कर्जा र नाफा बढेको छ। तर यही समयमा कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ क्षेत्र आकारमा विस्तार भए पनि खराब कर्जा, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति, कर्जा व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा दबाब बढेको छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पुगेको संकेत भने गर्दैन। तर बैंकहरू ठूलो हुँदैछन् भन्दैमा सबै सूचक स्वस्थ छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि नमिल्ने देखाएको छ। प्रतिवेदनको मूल सन्देश स्पष्ट छ– बैंकहरू आकारमा बढिरहेका छन्, तर कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ।

निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार सुस्त

प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले बढेर ६ हजार ५४१.६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, कुल कर्जा तथा सापटी १०.४९ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ९६३.१५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसले बैंकहरूमा पैसा जम्मा हुने क्रम बढेको देखाउँछ। तर निक्षेप बढेको तुलनामा कर्जा विस्तार कम देखिनु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण संकेत हो।

बैंकमा पैसा बढ्नु मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान भएको प्रमाण होइन। त्यो पैसा कर्जामार्फत उद्योग, व्यापार, उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा जान सके मात्र अर्थतन्त्रमा वास्तविक गति आउँछ। कर्जा विस्तार सुस्त हुनु भनेको व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न सतर्क भएको वा बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा सावधान बनेको संकेत हुन सक्छ।

खराब कर्जा ४.४४ प्रतिशतमा

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष खराब कर्जामा देखिएको वृद्धि हो। वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर २२०.३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। खराब कर्जा अनुपात पनि अघिल्लो वर्षको ३.७६ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ।

खराब कर्जा भनेको बैंकले दिएको तर समयमै उठ्न नसकेको कर्जा हो। यस्तो कर्जा बढ्दा बैंकले सम्भावित नोक्सानीका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्छ। त्यसले बैंकको नाफा, लाभांश क्षमता र नयाँ कर्जा दिने क्षमतामा दबाब पार्न सक्छ।

यसलाई सर्वसाधारणले तत्काल बैंकिङ प्रणालीप्रति डर मान्नुपर्ने विषयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तर बैंकमा पैसा राख्ने, बैंकको सेयरमा लगानी गर्ने र बैंकबाट कर्जा लिन चाहने सबैले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अझ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने अवस्था भने बनेको छ।

खराब कर्जा बढ्दै गए बैंकहरू नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्दा थप कडा हुन सक्छन्। ब्याजदर घटे पनि कर्जा पाउन सजिलो नहुन सक्छ। बैंकहरूले ऋणीको आम्दानी, धितो, कारोबारको अवस्था र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतालाई अझ कडाइका साथ हेर्न सक्छन्।

कर्जा नउठ्दा धितो बैंककै नाममा

कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दा बैंकहरूले धितो सकारेर आफ्नो नाममा लिने गैर–बैंकिङ सम्पत्ति पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ४१.७७ प्रतिशतले बढेर ४२.७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकको मुख्य काम निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्नु हो। धितो सकारेर सम्पत्ति राख्नु बैंकको प्राथमिक काम होइन। गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु भनेको केही ऋणीबाट कर्जा उठ्न नसकेको र बैंकले धितो आफ्नो नाममा लिनुपरेको अवस्था हो।

यो बैंकहरूका लागि सहज अवस्था होइन। किनभने बैंकले धितो आफ्नो नाममा लिएपछि पनि त्यसलाई बेचेर पैसा असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। बजार सुस्त छ भने त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्न समय लाग्न सक्छ। यसले बैंकको कर्जा असुली र तरलता व्यवस्थापनमा थप दबाब ल्याउन सक्छ।

घरजग्गा बजारसँग जोडिएको जोखिम

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा धेरै कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित छ। प्रतिवेदनअनुसार ८८.५८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा सुरक्षित रहेको देखिएको छ। यसले बैंकहरूको जोखिम घरजग्गा बजारसँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

यदि घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो, धितो बिक्री हुन सकेन वा धितोको बजार मूल्यमा दबाब आयो भने बैंकहरूको कर्जा असुली थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु बैंकहरूका लागि मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण संकेत हो।

नाफा बढ्यो, तर गुणस्तरमा प्रश्न

नाफाको पक्षमा भने वाणिज्य बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले बढेर ५२.८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पहिलो नजरमा यो सकारात्मक देखिन्छ। तर बैंकिङ क्षेत्रभित्र सबै बैंकको अवस्था समान छैन।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खुद नाफा ७६.०८ प्रतिशतले बढेको छ। तर निजी बैंकहरूको नाफा भने २.७५ प्रतिशतले घटेको छ। यसले सबै बैंकलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने देखाउँछ।

बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ३.९८ प्रतिशतबाट घटेर ३.६६ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि १२.३० प्रतिशतबाट घटेर ७.८५ प्रतिशतमा आएको छ। ऋणीका लागि ब्याजदर घट्नु सकारात्मक भए पनि बैंकका लागि यसले ब्याज आम्दानीमा दबाब पार्न सक्छ।

यही बेला खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरू दोहोरो दबाबमा पर्न सक्छन्। एकातिर ब्याजदर अन्तर घट्दैछ, अर्कोतिर उठ्न नसकेको कर्जाका कारण सम्भावित नोक्सानीका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले नाफाको अंक मात्र हेरेर बैंक बलियो छ भन्न मिल्दैन। नाफा कत्तिको टिकाउ छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

कर्जा व्यवस्थापनमा कमजोरी

राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणका क्रममा केही बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको पनि औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार केही बैंकहरूले त्रैमासको अन्त्यमा पुराना ऋणीको पाकेको साँवा–ब्याज मिलाउन वा खाता नियमित देखाउन सोही ऋणीलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास गरेको पाइएको छ।

साधारण भाषामा भन्दा, पुरानो ऋण वास्तविक रूपमा तिरिएको नभई नयाँ कर्जाबाट पुरानो साँवा–ब्याज मिलाइएको हुन सक्छ। यस्तो अभ्यासले कागजमा कर्जा नियमित देखिए पनि वास्तविक जोखिम लुकेको रहन सक्छ।

यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि गम्भीर विषय हो। कर्जाको वास्तविक अवस्था लुक्यो भने बैंकको वित्तीय विवरणले देखाएको खराब कर्जा, नाफा र जोखिमको चित्र पूर्ण रूपमा सही नहुन सक्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण, कर्जा अनुगमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा थप कडाइ आवश्यक देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा कर्जा प्रवाह भएपछि रकम तोकिएको प्रयोजनमै प्रयोग भयो कि भएन भन्ने अनुगमन कमजोर रहेको पनि उल्लेख छ। केही अवस्थामा कर्जा रकम सञ्चालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा गएको तर बैंकहरूले त्यसको वास्तविक सदुपयोगबारे पर्याप्त निगरानी नगरेको पाइएको छ।

सुशासनमा पनि प्रश्न

संस्थागत सुशासनतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले कमजोरी औँल्याएको छ। जोखिम व्यवस्थापन हेर्ने अधिकारी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुने अभ्यास देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम बैंकभित्रका कमजोरी, जोखिम र अनियमितता स्वतन्त्र रूपमा पहिचान गर्नु हो। तर त्यस्ता भूमिकामा रहेका अधिकारीहरूको मूल्याङ्कन नै व्यवस्थापन प्रमुखबाट हुने हो भने उनीहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सक्छ।

यस्तै, सञ्चालक समितिका बैठकमा अत्यधिक विषय राखिँदा बैंकको वास्तविक जोखिम, कर्जा अवस्था, तनाव परीक्षण र वित्तीय स्वास्थ्यबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालक समितिको भूमिका औपचारिक निर्णय अनुमोदनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

सर्वसाधारणले के बुझ्ने?

यो प्रतिवेदनको अर्थ स्पष्ट छ। बैंकिङ प्रणालीप्रति अनावश्यक डर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर बैंकहरू ठूलो हुँदैछन् भन्ने आधारमा मात्र सबै कुरा राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि ठीक होइन।

निक्षेपकर्ताका लागि बैंकको आकार, शाखा संख्या वा बजारमा बनेको छवि मात्र पर्याप्त सूचक होइन। बैंकको खराब कर्जा कति छ, नाफा कत्तिको टिकाउ छ, पूँजी पर्याप्तता कस्तो छ र सुशासन कत्तिको बलियो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंकको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि यो प्रतिवेदन अझ महत्वपूर्ण छ। अब बैंकको नाफा मात्र हेरेर लगानी निर्णय गर्नु पर्याप्त हुँदैन। खराब कर्जा, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति, ब्याजदर अन्तर, कर्जा असुली र सुशासनको अवस्था पनि गहिरिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

ऋण लिन चाहने व्यवसायीका लागि पनि यसको अर्थ महत्वपूर्ण छ। ब्याजदर घटेको देखिए पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा थप सावधानी अपनाउन सक्छन्। आगामी दिनमा बैंकहरूले कर्जाको उद्देश्य, आम्दानीको स्रोत, धितोको गुणस्तर र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा अझ कडाइ गर्न सक्छन्।

समग्रमा राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भइसकेको होइन, तर जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ। बैंकहरू आकारमा ठूलो हुँदैछन्, निक्षेप बढिरहेको छ र नाफा पनि कायम छ। तर कर्जाको गुणस्तर, ऋण असुली, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र संस्थागत सुशासनमा दबाब बढ्दै गएको छ।

अब बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य प्रश्न कति निक्षेप बढ्यो वा कति नाफा भयो भन्ने मात्र होइन। त्यो नाफा कत्तिको गुणस्तरीय छ, कर्जा कत्तिको सुरक्षित छ र बैंकहरूको सुशासन कत्तिको बलियो छ भन्ने हो।

बैंकिङ क्षेत्रको आगामी परीक्षा ठूलो बन्ने मात्र होइन, स्वस्थ, पारदर्शी र टिकाउ बन्ने हो।