साझा अर्थ संवाददाता
११ असार २०८३, बिहिवार
काठमाडौँ, ११ असार — नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन परियोजनाका लागि ब्याज पुँजीकरणको दायरा फराकिलो बनाएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, परियोजनाले व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन सुरु गरी नगद प्रवाह सिर्जना नगरेसम्मको अवधिमा लागेको ब्याजलाई कर्जामै समावेश गर्न सकिनेछ। यसले लामो निर्माण अवधि भएका परियोजनालाई तत्काल ब्याज भुक्तानीको दबाबबाट केही राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, कुनै परियोजनाले व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने भए त्यस्तो परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजना मानिनेछ।
यसको अर्थ, सामान्य कारोबार वा छोटो अवधिमा आम्दानी सुरु हुने व्यवसायमा यो व्यवस्था स्वतः लागू हुने होइन। निर्माण, पूर्वाधार, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार वा अन्य ठूला लगानीका परियोजनाजस्ता लामो तयारी तथा निर्माण अवधि आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा यो व्यवस्था बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।
यसअघि ब्याज पुँजीकरणको सुविधा जलविद्युत्, ऊर्जा, पर्यटनलगायत तोकिएका केही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी केन्द्रित थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने योग्य दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाका लागि यसको दायरा फराकिलो बनाएको छ।
यसबाट परियोजना निर्माणको चरणमा रहेका लगानीकर्तालाई राहत मिल्न सक्ने देखिन्छ। ठूला परियोजनामा जग्गा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, उपकरण जडान, अनुमति प्रक्रिया, परीक्षण उत्पादन तथा व्यावसायिक सञ्चालन सुरु हुन लामो समय लाग्न सक्छ। तर उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज भने निरन्तर रूपमा लागिरहेको हुन्छ।
ब्याज पुँजीकरणलाई ब्याज छुट वा ब्याज मिनाहा भनेर बुझ्नु हुँदैन। यसको अर्थ अहिले तिर्नुपर्ने ब्याजलाई छुट दिने नभई कर्जाको अंशका रूपमा पछि तिर्ने व्यवस्था हो।
उदाहरणका लागि, कुनै परियोजना निर्माणको चरणमा छ र त्यसबाट तत्काल आम्दानी सुरु भएको छैन भने उक्त अवधिमा लाग्ने ब्याजलाई तत्काल भुक्तानी नगरी कर्जामै थप्न सकिन्छ। यसले निर्माण अवधिमा नगद प्रवाहको दबाब कम गर्छ। तर पछि तिर्नुपर्ने कुल कर्जा दायित्व भने बढ्न सक्छ।
यस कारण, ब्याज पुँजीकरण सुविधा लगानीकर्ताका लागि तत्कालीन राहत भए पनि दीर्घकालीन रूपमा थप वित्तीय दायित्व बन्न सक्छ। त्यसैले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दा परियोजनाको भविष्यको आम्दानी, लागत अनुमान, नगद प्रवाह, भुक्तानी क्षमता र जोखिम अवस्थाको गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दुरुपयोग नहोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र गर्न पाइने छैन। सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्नेछ।
त्यस्तो कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकरण गरिएको ब्याजको भुक्तानी शर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपातजस्ता विषय समावेश हुनुपर्नेछ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझेर मात्र यस्तो सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। कमजोर वा नगद प्रवाहको स्पष्ट आधार नभएका परियोजनालाई केवल कर्जाको आकार बढाएर टिकाइराख्ने प्रवृत्ति रोक्ने उद्देश्य पनि यस व्यवस्थामा देखिन्छ।
पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई सामान्य कर्जासँग मिसाएर राख्न पाइने छैन। यस्तो रकमलाई छुट्टै लेखा शीर्षकमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको उद्देश्य कर्जाको मूल रकम, पुँजीकरण गरिएको ब्याज र परियोजनाको वास्तविक दायित्व स्पष्ट रूपमा देखिनु हो। यसले नियामक निकाय, बैंक व्यवस्थापन, लेखा परीक्षणकर्ता र जोखिम मूल्यांकन गर्ने निकायलाई कर्जाको गुणस्तरबारे स्पष्ट जानकारी दिन सहयोग पुर्याउँछ।
राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थपेर ब्याज पुँजीकरण गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको कर्जाका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम लुक्न नदिन महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै परियोजनाले निर्धारित अवधिमा नगद प्रवाह सिर्जना गर्न सकेन र बारम्बार ब्याज कर्जामै थपिँदै गयो भने त्यसले बैंकको कर्जा गुणस्तरमा जोखिम ल्याउन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थामा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो।
जलविद्युत् आयोजनाका हकमा भने राष्ट्र बैंकले केही विशेष व्यवस्था गरेको छ। आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा, प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि केही ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको कर्जा नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा उत्पादन तयारी भए पनि प्रसारण संरचना अभावका कारण आम्दानीमा ढिलाइ हुने समस्या देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा परियोजनाको आफ्नै कमजोरीभन्दा बाह्य पूर्वाधार अभावका कारण आम्दानी ढिला हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले अलग व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
प्राकृतिक विपद् वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भएमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यदि त्यस्तो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ भने, निश्चित शर्त पूरा गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।
तर यसका लागि कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदान गरिएको ग्रेस अवधिमा लागेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ र सोहीअनुसार वर्गीकरण गरी कम्तीमा १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने पक्षलाई तत्कालीन नगद दबाब कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ। विशेषगरी निर्माण अवधिमा आम्दानी नहुने तर ब्याज लागत बढिरहने परियोजनामा यो सुविधा उपयोगी हुन सक्छ।
तर यसले परियोजनाको वित्तीय दायित्व हटाउँदैन। ब्याज पुँजीकरण भएपछि तिर्नुपर्ने रकम पछि अझ ठूलो बन्न सक्छ। यदि परियोजनाको लागत बढ्यो, सञ्चालन ढिला भयो वा अनुमानित आम्दानी प्राप्त भएन भने कर्जा भुक्तानीमा थप दबाब पर्न सक्छ।
यसैले लगानीकर्ताले यो सुविधालाई राहतका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन गुमाउनु हुँदैन। परियोजनाको आम्दानी अनुमान, खर्च संरचना, सञ्चालन समयतालिका र भुक्तानी योजनामा यथार्थपरकता आवश्यक हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि यो व्यवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो। दीर्घकालीन परियोजनालाई वित्तीय सहयोग विस्तार गर्न यसले सहजता दिन सक्छ। तर कमजोर परियोजनामा ब्याज थप्दै जाने अभ्यास बढेमा कर्जा जोखिम पनि बढ्न सक्छ।
त्यसैले बैंकहरूले परियोजनाको व्यवहार्यता, प्रवर्द्धकको क्षमता, पुँजी संरचना, नगद प्रवाह, निर्माण प्रगति र जोखिम अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले कार्यविधि, सञ्चालक समिति निर्णय, छुट्टै लेखा अभिलेख र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाजस्ता प्रावधान राखेर यही जोखिम नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधन दीर्घकालीन परियोजना वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यसले निर्माण अवधिमा आम्दानी नहुने तर ब्याज लागत बढिरहेको परियोजनालाई तत्कालीन नगद दबाबबाट केही राहत दिन सक्छ।
तर ब्याज पुँजीकरणलाई छुट, अनुदान वा मिनाहा ठान्नु गलत हुनेछ। यो सुविधा आजको ब्याज दायित्वलाई भविष्यको कर्जामा सार्ने व्यवस्था मात्र हो। त्यसैले परियोजना वित्तीय रूपमा सक्षम छ, नगद प्रवाहको अनुमान यथार्थपरक छ, प्रवर्द्धकको क्षमता बलियो छ र बैंकको अनुगमन प्रभावकारी छ भने मात्र यो व्यवस्था उपयोगी बन्न सक्छ।
सही परियोजना र कडा वित्तीय अनुशासनका साथ प्रयोग गरिएमा ब्याज पुँजीकरण सुविधा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उपयोगी उपकरण बन्न सक्छ। तर कमजोर परियोजनालाई कृत्रिम रूपमा टिकाउने माध्यम बनेमा यसले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम बढाउन पनि सक्छ।
