साझा अर्थ संवाददाता
५ असार २०८३, शुक्रवार
काठमाडौँ : विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिसम्बन्धी करिब ७.७५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। यो प्रकरण अब पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवादेखि ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीसम्म पुगेको छ।
अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री देउवालाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगको टोलीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ स्थित उनको निवासमा पुगेर उपस्थित हुन सूचना बुझाएको बताइएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार वडा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आयोगले सूचना बुझाउँदै देउवालाई अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको हो।
देउवाले भने आफू स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले तोकिएको समयभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आयोगलाई इमेलमार्फत गराएको बताइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने तर स्वास्थ्य उपचारका कारण तत्काल नेपाल फर्किन नसक्ने जानकारी दिएकी छन्।
यो प्रकरण केवल एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषय मात्र होइन। राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सरकारी सेवा, अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक ठेक्का, विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता, नागरिकको विवरण व्यवस्थापन र सेवा आपूर्तिको जोखिम सबै यससँग जोडिएका छन्। त्यसैले यो विषय सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सरकारी सेवाको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
अख्तियारले विद्युतीय राहदानी ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनी म्यूहल्बाउअर आईडी सर्भिसेस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचका प्रतिनिधिलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ। उनीहरूलाई आयोगमा उपस्थित हुन वा विद्युतीय माध्यमबाट सम्पर्कमा आउन भनिएको छ।
म्यूहल्बाउअरका तर्फबाट गेर्हार्ड माउरर र पाभ्ले राकिक तथा भेरिडोसका तर्फबाट फाबिओला बेलर्सहाइम र फ्लोरियन पाक्वेलिनलाई आयोगले बोलाएको हो। आयोगले उनीहरूलाई इमेलमार्फत पनि सूचना दिएको र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको बताइएको छ।
सन् २०२५ जुन ६ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युतीय राहदानी परियोजना दुई खण्डमा विभाजन गरिएको थियो। म्यूहल्बाउअरलाई पूर्वदर्ता, दर्ता, विवरण व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। भेरिडोसलाई भने राहदानी छपाइ, खरिद, गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
राहदानी विभागका अनुसार भेरिडोससँग करिब १.६० अर्ब रुपैयाँ र म्यूहल्बाउअरसँग करिब ६.१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको थियो। यी दुई सम्झौताको कुल आकार करिब ७.७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ।
सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीहरूले सम्झौता भएको २४० दिनभित्र पहिलो चरणका राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयसीमाभित्र काम अघि नबढेपछि राहदानी आपूर्तिमा दबाब देखिएको बताइएको छ।
जर्मन कम्पनीहरूबाट राहदानी उपलब्ध हुन ढिलाइ भएपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारले पुरानो आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली कम्पनीबाट ७ लाख राहदानी पुस्तिका खरिद गरेको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, हाल आईएन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएसका नामले चिनिने कम्पनी, सन् २०२१ देखि नेपालका राहदानी छपाइमा संलग्न थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको अनुगमन टोलीले जर्मन कम्पनीहरू राहदानी छपाइ गर्न र आवश्यक विवरण प्रणाली हस्तान्तरण गर्न सक्षम नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बाँकी मौज्दात करिब तीन साताका लागि मात्र पर्याप्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
राहदानी आपूर्तिमा समस्या आए त्यसको असर विदेश जान तयारी गरिरहेका कामदार, विद्यार्थी, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक यात्रामा जाने नागरिक र आपत्कालीन राहदानी चाहिने सेवाग्राहीमा पर्न सक्छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा यसअघि नै चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा राहदानी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, म्यूहल्बाउअरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल र विभागका पूर्वलेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य छन्।
त्यस्तै, भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा फरार रहेको बताइएको छ। आयोग स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणहरूमा यो प्रकरणमा ३५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति विस्तृत अनुसन्धानमा रहेको र २० जनाभन्दा बढी सरकारी अधिकारी तथा कम्पनी प्रतिनिधिको बयान लिइसकिएको उल्लेख छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ठेक्का दिने चरणदेखि नै अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आयोगले कम्पनी छनोट प्रक्रिया, सम्झौताको सर्त, कामको प्रगति, राहदानीको गुणस्तर, सेवा पहुँच र सम्भावित मिलेमतोबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अर्बौं रुपैयाँको सरकारी ठेक्का दिने, विदेशी कम्पनी छनोट गर्ने, नागरिकको संवेदनशील विवरण व्यवस्थापन गर्ने र राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा राज्यको तयारी र अनुगमन कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राहदानी केवल यात्रा कागजात मात्र होइन। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, व्यापार र आपत्कालीन यात्रासँग जोडिएको आधारभूत सेवा हो। त्यसैले राहदानी वितरणमा समस्या आउनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नागरिकको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको विषय पनि हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको ठूलो भूमिका छ। यस्तो अवस्थामा राहदानी वितरणमा ढिलाइ भए श्रमिकको विदेश जाने प्रक्रिया, भिसा अवधि, रोजगारी सम्झौता र परिवारको आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्छ।
दुई जर्मन कम्पनी अनुसन्धानमा तानिएपछि नेपालस्थित जर्मन राजदूत उडो भोल्जले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटका लागि समय मागेको बताइएको छ। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेको तर पूर्वनिर्धारित समय र आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया नअपनाई आएको भन्दै लामो समय प्रतीक्षा गराइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले यो प्रकरण अब भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा मात्र सीमित नभई कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग पनि जोडिन थालेको देखाउँछ। विदेशी कम्पनी, सरकारी ठेक्का, राहदानी आपूर्ति, नागरिक विवरण प्रणाली र उच्च राजनीतिक तहसम्म पुगेको अनुसन्धान एकै ठाउँमा आएकाले यसको असर दीर्घकालीन हुन सक्ने देखिन्छ।
अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाए पनि यस प्रकरणमा लागेका आरोप अदालतबाट पुष्टि भइसकेका छैनन्। आयोगले बयान, कागजात, सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया, कम्पनीको कामको अवस्था र राहदानी आपूर्तिसम्बन्धी विवरणका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तर, हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले यो प्रकरण सामान्य खरिद विवाद मात्र नभई राज्यको संवेदनशील सेवा प्रणाली, अर्बौंको सार्वजनिक खर्च र नागरिकको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको देखाएका छन्।
यो अनुसन्धानले अन्ततः भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने मात्र होइन, नेपालले ठूला सरकारी ठेक्का कसरी दिन्छ, विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता कसरी अनुगमन गर्छ र नागरिक सेवा संकट आउनुअघि राज्य कति तयार हुन्छ भन्ने प्रश्नको पनि परीक्षा गर्नेछ।
री आयोगलाई इमेलमार्फत गराएको बताइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने तर स्वास्थ्य कारण तत्काल नेपाल फर्किन नसक्ने जानकारी दिएकी छन्।
यो प्रकरण केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषय मात्र होइन। राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सरकारी सेवा, अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक ठेक्का, विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता, नागरिकको विवरण व्यवस्थापन र सेवा आपूर्तिको जोखिम सबै यसमा जोडिएका छन्। त्यसैले यो विषय सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सरकारी सेवाको विश्वसनीयतासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
अख्तियारले विद्युतीय राहदानी ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनी म्यूहल्बाउअर आइडी सर्भिसेस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचलाई पनि सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। ती कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आयोगमा उपस्थित हुन वा दूरदृश्य माध्यमबाट बयान दिन भनिएको छ।
म्यूहल्बाउअरका तर्फबाट गेर्हार्ड माउरर र पाभ्ले राकिक तथा भेरिडोसका तर्फबाट फाबिओला बेलर्सहाइम र फ्लोरियन पाक्वेलिनलाई आयोगले बोलाएको हो। आयोगले उनीहरूलाई इमेलमार्फत पनि सूचना दिइसकेको र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको बताइएको छ।
२०२५ जुन ६ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युतीय राहदानी परियोजना दुई खण्डमा विभाजन गरिएको थियो। म्यूहल्बाउअरलाई पूर्वदर्ता, दर्ता, विवरण व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। भेरिडोसलाई भने राहदानी छपाइ, खरिद, गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
राहदानी विभागका अनुसार भेरिडोससँग करिब १.६० अर्ब रुपैयाँ र म्यूहल्बाउअरसँग करिब ६.१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको थियो। यी दुई सम्झौताको कुल आकार करिब ७.७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्छ।
सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीहरूले सम्झौता भएको २४० दिनभित्र पहिलो चरणका राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै राहदानी आपूर्तिमा दबाब देखिएको छ।
जर्मन कम्पनीहरूबाट राहदानी उपलब्ध हुन ढिलाइ भएपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारले पुरानो आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली कम्पनीबाट ७ लाख राहदानी पुस्तिका खरिद गरेको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, हाल आईएन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएसका नामले चिनिने कम्पनी, सन् २०२१ देखि नेपालका राहदानी छपाइमा संलग्न थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको अनुगमन टोलीले जर्मन कम्पनीहरू राहदानी छपाइ गर्न र आवश्यक विवरण प्रणाली हस्तान्तरण गर्न सक्षम नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बाँकी मौज्दात करिब तीन साताका लागि मात्र पर्याप्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
राहदानी आपूर्तिमा समस्या आए त्यसको असर विदेश जान तयारी गरिरहेका कामदार, विद्यार्थी, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने व्यक्ति, व्यवसायिक यात्रामा जाने नागरिक र आपत्कालीन राहदानी चाहिने सेवाग्राहीमा पर्न सक्छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा यसअघि नै चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा राहदानी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, म्यूहल्बाउअरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल र विभागका पूर्वलेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य छन्।
त्यस्तै, भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा फरार रहेको बताइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा ३५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति विस्तृत अनुसन्धानमा छन् भने २० जनाभन्दा बढी सरकारी अधिकारी तथा कम्पनी प्रतिनिधिको बयान लिइसकिएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ठेक्का दिने चरणदेखि नै अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आयोगले कम्पनी छनोट प्रक्रिया, सम्झौताको सर्त, कामको प्रगति, राहदानीको गुणस्तर, सेवा पहुँच र सम्भावित मिलेमतोबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अर्बौं रुपैयाँको सरकारी ठेक्का दिने, विदेशी कम्पनी छनोट गर्ने, नागरिकको संवेदनशील विवरण व्यवस्थापन गर्ने र राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा राज्यको तयारी र अनुगमन कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राहदानी केवल यात्रा कागजात मात्र होइन। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, व्यापार र आपत्कालीन यात्रासँग जोडिएको आधारभूत सेवा हो। त्यसैले राहदानी वितरणमा समस्या आउनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नागरिकको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको विषय पनि हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको ठूलो भूमिका छ। यस्तो अवस्थामा राहदानी वितरणमा ढिलाइ भए श्रमिकको विदेश जाने प्रक्रिया, भिसा अवधि, रोजगारी सम्झौता र परिवारको आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्छ।
दुई जर्मन कम्पनी अनुसन्धानमा तानिएपछि नेपालस्थित जर्मन राजदूत उडो भोल्जले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटका लागि समय मागेको बताइएको छ। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेको तर पूर्वनिर्धारित समय र आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया नअपनाई आएको भन्दै लामो समय प्रतीक्षा गराइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले यो प्रकरण अब भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा मात्र सीमित नभई कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग पनि जोडिन थालेको देखाउँछ। विदेशी कम्पनी, सरकारी ठेक्का, राहदानी आपूर्ति, नागरिक विवरण प्रणाली र उच्च राजनीतिक तहसम्म पुगेको अनुसन्धान एकै ठाउँमा आएकाले यसको असर दीर्घकालीन हुन सक्ने देखिन्छ।
अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाए पनि यस प्रकरणमा लागेका आरोप अदालतबाट पुष्टि भइसकेका छैनन्। आयोगले बयान, कागजात, सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया, कम्पनीको कामको अवस्था र राहदानी आपूर्तिसम्बन्धी विवरणका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तर, हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले यो प्रकरण सामान्य खरिद विवाद मात्र नभई राज्यको संवेदनशील सेवा प्रणाली, अर्बौंको सार्वजनिक खर्च र नागरिकको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको देखाएका छन्।
यो अनुसन्धानले अन्ततः भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने मात्र होइन, नेपालले ठूला सरकारी ठेक्का कसरी दिन्छ, विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता कसरी अनुगमन गर्छ र नागरिक सेवा संकट आउनुअघि राज्य कति तयार हुन्छ भन्ने प्रश्नको पनि परीक्षा गर्नेछ।
-82.jpg)
