पात्रो

रेडियो

समाचार खोजी

ट्रम्पको दाबीः इरानले हर्मुज जलसन्धिमा शुल्क लिन पाउँदैन, तर अमेरिकाले लिन सक्छ

साझा अर्थ संवाददाता ७ असार २०८३, आइतवार
समाचार सारांश
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुज जलसन्धि प्रयोगमा शुल्क नलाग्ने बताए पनि अमेरिकाले भने शुल्क उठाउन सक्ने संकेत दिएका छन्।
  • यो अभिव्यक्तिले हालैको युद्धविराम सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जहाँ इरानले जलसन्धि बन्द गरेको दाबी गर्दा अमेरिकाले यातायात सामान्य रहेको बताएको छ।
This summary was generated by AI and has been editorially reviewed.

काठमाडौः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलसन्धि प्रयोग गर्न कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, उनले आफ्नै देशले भने जलसन्धि प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउन सक्ने संकेत समेत दिएका छन् । शनिबार साँझ ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
उनले लेखे, “युद्धविरामको ६० दिने अवधिमा हर्मुज जलसन्धिमा कुनै शुल्क लाग्नेछैन । ६० दिनपछि पनि शुल्क लाग्ने छैन, जबसम्म कि त्यो अमेरिकाले आफ्नो लागि वा आफ्नै तर्फबाट लगाउँदैन ।“ यस अभिव्यक्तिले भर्खरै हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्र (एमओयू) माथि प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेयता इरानले हर्मुज जलसन्धिलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । इरानले सो जलमार्ग यातायातका लागि बन्द गरिदिएको थियो । बुधबार भएको युद्धविराम सम्झौताअनुसार जलसन्धि ६० दिनका लागि पुनः सञ्चालनमा आउने र इरानले कुनै पनि जहाजबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 
तर, शनिबार इरानको संयुक्त सैन्य कमान्डले सम्झौताको उल्लंघन भएको भन्दै हर्मुज जलसन्धि पुनः बन्द गरिएको जनायो । यसको विपरीत अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले सो दाबी खण्डन गर्दै जलमार्गमा यातायात सामान्य रहेको बताएको छ ।
हर्मुज जलसन्धि विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एक हो। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र प्राकृतिक ग्यास तथा ३० प्रतिशत मल उत्पादनको व्यापार यही बाटो हुँदै हुन्छ। जलसन्धि बन्द हुँदा विश्वव्यापी इन्धन मूल्य आकाशिएको थियो भने कृषि क्षेत्र समेत प्रभावित भएको थियो ।
ट्रम्पले यसअघि इरानको बन्दरगाहमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले ट्रम्पको नयाँ अभिव्यक्तिले अमेरिकाले पनि जलसन्धिबाट राजस्व उठाउन सक्ने देखाउँदै यस क्षेत्रमा अमेरिकी दबाब कायम राख्न चाहेको संकेत गरेको छ ।
स्रोतः अल जजिरा

54 Shares
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
0%
मन पर्‍यो
0%
मन परेन
0%
तटस्थ
0%
रिस उठ्यो
तपाईको प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

साझा अर्थ संवाददाता

सबैको अर्थ, साझा अर्थ

साझा अपडेटस्
साझा ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित समाचारहरु